प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध विचारणीय विषय है। विकल्प बिना प्रतिबन्ध सम्भव नही।

महेन्द्र ललकार(बीगोद)
पहले विकल्प हो फिर प्रतिबन्ध तब ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सम्भव
पीएम ने कई बार कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने का समय आ गया है। क्या प्रतिबंध लग पाया है। वैसे 50 माईक्रोन्स से कम के प्लास्टिक पर तो 2016 से रोक है। ई कामर्स कंपनियां प्लास्टिक का उपयोग बड़ी मात्रा मे कर रही है। क्या दूध मे काम ली जाने वाली पोलिथीन थैलियां, शैम्पो ,डिस्पोजल,पातल दोने, आदि बनाने वालीकम्पनियां इस कदम पर चल पायी है। शायद उधोग जगत के दबाव में प्रतिबंध का फैसला निष्प्रभावी बना है। नागरिकों पर इस सम्बन्ध मे पाबन्दियां लगायी है।
छोटे फुटकर व्यापारियों के सामने जरूर परेशानियों बढी़। क्या बडे निर्माताओं,विक्रेताओं पर पाबन्दी प्रभावी रही। ये विचारर्णीय विषय लोगो ने माना है।
राज्य सरकार ने भी लगाया पोलिथीन के विक्रय पर प्रतिबंध । लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे व्यापारियों से सामान लेने वाले पोलिथीन थैली मे सामान देने की मांग करते है। फुटकर सामान बिक्रेता व्यापारी को भी पोलिथीन थैली मे सामान देने पड़ते है। सड़को पर खाली पोलिथीन थैलियां उडती दिखाई देती है। नदियों, नालो मे काफी नजर आती है। पशु इनको खाकर मोत का ग्रास बनते है। नालियों मे पोलिथीन से पानी की निकासी अवरुद्ध रहती है। जिससे बीगोद सहित क्षेत्र के गांवों मे पोलिथीन की बदौलत जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण फैल रहा है। जनजागृति करने एवं पोलिथीन विक्रय पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने की जागरुक लोगो ने मांग अधिकारियों से की है। कहा है कि बडी बडी पोलिथीन निर्माता कम्पनियों पर कार्यवाही अमल मे लाने पर ही राज्यव्यापी यह योजना सफल हो सकती है। पोलिथीन से होनेवाली हानि से आमजन बच सकता है। वरना थोथा चणा बाजे घणा कहावत ही राज्य सरकार के लिए भी साबित हो रही है। ।